नवीन शिक्षण धोरण 2020 : New NEP 2020 in Marathi

आपल्या देशाच्या शिक्षण पद्धतीत खूप मोठे आणि महत्त्वाचे बदल घडवून आणण्यासाठी ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020’ (NEP 2020) तयार करण्यात आले आहे. हे २१ व्या शतकातील पहिले शिक्षण धोरण आहे. याचा मुख्य उद्देश पाठांतर आणि घोकंपट्टीवर आधारित शिक्षणाला बाजूला सारून मुलांना संकल्पना समजून घेण्यास, स्वतः विचार करण्यास आणि नवीन काहीतरी निर्माण करण्यास शिकवणे हा आहे. भारताला पुन्हा एकदा शिक्षणाच्या बाबतीत जगात अव्वल बनवणे आणि प्रत्येक मुलाच्या अंगच्या गुणांना वाव देणे, हे या धोरणाचे स्वप्न आहे.

या धोरणाची मुख्य तत्त्वे काय आहेत?

सोप्या भाषेत सांगायचं तर, हे धोरण काही गोष्टींवर विशेष भर देते:

• प्रत्येक मुलामध्ये काहीतरी खास असते, ते ओळखून त्याला संधी देणे.
• तिसरीपर्यंत प्रत्येक मुलाला व्यवस्थित लिहिता-वाचता आणि आकडेमोड करता आलीच पाहिजे.
• अभ्यासक्रमात लवचिकता आणणे, म्हणजे मुलांना आवडीचे विषय निवडता येतील.
• कला, विज्ञान, खेळ, व्यावसायिक शिक्षण यात कोणताही भेदभाव न करणे.
• फक्त परीक्षेसाठी अभ्यास करण्याऐवजी, विषय समजून घेण्यावर लक्ष केंद्रित करणे.
• शिकवताना शक्यतो मुलांच्या मातृभाषेचा किंवा घरात बोलल्या जाणाऱ्या भाषेचा वापर करणे.
• शिक्षणाला तंत्रज्ञानाची जोड देणे.
• शिक्षकांना आपल्या शिक्षण व्यवस्थेचा कणा मानून त्यांना अधिक सक्षम बनवणे.

---

---

नवीन शिक्षण धोरण 2020 मुळे शाळेतील शिक्षण कसं बदलेल?

शाळेच्या शिक्षणात सर्वात मोठे बदल होणार आहेत.

१. आता १०+२ नाही, तर ५+३+३+४ पद्धत

आतापर्यंत आपण १०+२ म्हणजे दहावी आणि मग बारावी, ही पद्धत वापरत होतो. आता ती बदलून ३ ते १८ वयोगटासाठी ५+३+३+४ अशी नवीन रचना असेल. गोंधळू नका, हे खूप सोपं आहे:

• पहिला टप्पा (५ वर्षे): यात अंगणवाडीची ३ वर्षे आणि पहिली-दुसरीची २ वर्षे येतील (वय ३-८). इथे मुलं खेळत-बागडत आणि गोष्टींमधून शिकतील. ¹⁶
• दुसरा टप्पा (३ वर्षे): यात तिसरी ते पाचवीचे वर्ग असतील (वय ८-११). इथे मुलांना लिहिणे, वाचणे, गणित, विज्ञान, कला अशा विषयांची ओळख करून दिली जाईल.
• तिसरा टप्पा (३ वर्षे): यात सहावी ते आठवीचे वर्ग असतील (वय ११-१४). इथे प्रत्येक विषयासाठी वेगळे शिक्षक असतील आणि विषय थोडे खोलवर शिकवले जातील.
• चौथा टप्पा (४ वर्षे): यात नववी ते बारावीचे वर्ग असतील (वय १४-१८). इथे मुलांना आपल्या आवडीनुसार विषय निवडण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असेल. सायन्स, कॉमर्स, आर्ट्स अशी भिंत राहणार नाही.

२. लहान वयातच उत्तम शिक्षणाचा पाया

लहान मुलांच्या मेंदूचा विकास सुरुवातीच्या वर्षात झपाट्याने होतो, म्हणून अंगणवाडीतील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यावर विशेष लक्ष दिले जाईल. अंगणवाड्यांना शाळांशी जोडले जाईल आणि तेथील शिक्षकांना खास प्रशिक्षण दिले जाईल.

३. लिहायला, वाचायला आणि हिशोब करायला शिकण्यावर जोर

या धोरणातील सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, तिसरीतील प्रत्येक मुलाला लिहिता-वाचता आणि साधे हिशोब (बेरीज-वजाबाकी) आलेच पाहिजेत. यासाठी सरकार एक मोठे ‘राष्ट्रीय मिशन’ राबवणार आहे आणि २०२५ पर्यंत हे ध्येय गाठायचे आहे.

४. अभ्यास आणि शिकवण्याची पद्धत

• दप्तराचे ओझे कमी: अभ्यासक्रमातील अनावश्यक गोष्टी कमी करून, फक्त महत्त्वाच्या संकल्पनांवर भर दिला जाईल.
• करून शिकणे: आता शिक्षण फक्त पुस्तकात राहणार नाही. मुलांना प्रयोगातून, अनुभवातून, कला आणि खेळांमधून शिकवले जाईल.
• आवडीचे विषय निवडा: नववीपासून मुलांना सायन्ससोबत संगीत, गणितासोबत खेळ असे विषय निवडता येतील. ³⁰सहावीपासूनच सुतारकाम, बागकाम, शिवणकाम अशा व्यावसायिक विषयांची ओळख करून दिली जाईल.
• मातृभाषेतून शिक्षण: कमीत कमी पाचवीपर्यंत (आणि शक्य झाल्यास आठवीपर्यंत) शिकवण्याचे माध्यम मातृभाषा किंवा स्थानिक भाषा असेल, कारण मुलांना त्यांच्या भाषेत लवकर समजते. कोणतीही भाषा कोणावरही लादली जाणार नाही.

५. परीक्षेचा ताण कमी होणार

आता परीक्षेचा बाऊ कमी होणार आहे. वर्षअखेरीस होणाऱ्या घोकंपट्टीच्या परीक्षेऐवजी, वर्षभर मुलांचे मूल्यांकन केले जाईल.

• नवीन प्रगती पुस्तक: मुलांचे प्रगती पुस्तक आता फक्त मार्कांचे नसेल. त्यात मुलाने काय काय नवीन शिकले, त्याचा स्वभाव कसा आहे, तो इतरांशी कसा वागतो, या सगळ्याची नोंद असेल.
• बोर्डाची परीक्षा सोपी होणार: १०वी आणि १२वीची बोर्ड परीक्षा चालू राहील, पण ती सोपी केली जाईल. वर्षातून दोनदा परीक्षा देण्याची संधी मिळेल, जेणेकरून ताण कमी होईल.
• ‘परख’ नावाची नवीन संस्था: देशातील सर्व बोर्डांसाठी नियम बनवणारी आणि शिक्षणाचा दर्जा तपासणारी ‘परख’ नावाची एक संस्था तयार केली जाईल.

६. शिक्षकांसाठी नवीन नियम

शिक्षकांना या व्यवस्थेचा आत्मा मानले आहे.

• २०३० पर्यंत शिक्षक होण्यासाठी कमीत कमी ४ वर्षांची B.Ed. पदवी आवश्यक असेल.
• शिक्षकांची भरती अधिक पारदर्शक होईल आणि त्यांना शिकवण्याचे अधिक स्वातंत्र्य मिळेल.
• शिक्षकांना स्वतःला अपडेट ठेवण्यासाठी दरवर्षी ५० तासांचे प्रशिक्षण घ्यावे लागेल.

---

---

नवीन शिक्षण धोरण 2020 आणि कॉलेज आणि युनिव्हर्सिटीमधील शिक्षण

शाळेप्रमाणेच उच्च शिक्षणातही मोठे बदल प्रस्तावित आहेत.

१. ध्येय आणि रचना

• अधिक मुलांना उच्च शिक्षण: २०३५ पर्यंत कॉलेजमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या मुला-मुलींचे प्रमाण ५०% पर्यंत नेण्याचे ध्येय आहे.
• बहुशाखीय शिक्षण: आता फक्त एकाच विषयाची पदवी नसेल. सर्व कॉलेजेस आणि युनिव्हर्सिटी बहुशाखीय होतील. इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्याला संगीत शिकता येईल आणि इतिहासाच्या विद्यार्थ्याला विज्ञान.
• कॉलेजना स्वातंत्र्य: हळूहळू सर्व कॉलेजेसना स्वायत्तता दिली जाईल, म्हणजे ते स्वतःचे अभ्यासक्रम आणि परीक्षा घेऊ शकतील. संलग्न कॉलेज’ पद्धत १५ वर्षांत बंद केली जाईल.

२. अभ्यासक्रमात बदल

• प्रवेश आणि बाहेर पडण्याचे अनेक मार्ग: आता शिक्षण अर्धवट राहणार नाही. जर कोणी एका वर्षानंतर कॉलेज सोडले, तर त्याला ‘प्रमाणपत्र’ (Certificate) मिळेल. दोन वर्षांनंतर ‘डिप्लोमा’ आणि तीन वर्षांनंतर ‘पदवी’ मिळेल.
• अकॅडमिक बँक ऑफ क्रेडिट (ABC): विद्यार्थी वेगवेगळ्या कॉलेजमध्ये जे काही शिकेल, त्याचे क्रेडिट्स एका ‘डिजिटल बँकेत’ जमा होतील. या जमा क्रेडिट्सच्या आधारावर त्याला पदवी मिळेल.
• M.Phil. बंद: आता M.Phil. हा कोर्स बंद केला जाईल.

३. नियंत्रणासाठी एकच संस्था (HECI)

सध्या UGC, AICTE अशा अनेक संस्था आहेत. आता या सगळ्याऐवजी, उच्च शिक्षणावर लक्ष ठेवण्यासाठी एकच मोठी संस्था असेल – ‘भारतीय उच्च शिक्षण आयोग’ (HECI). तिची चार वेगवेगळी कामे असतील:

1. NHERC (National Higher Education Resource Centre) : नियम बनवणे.
2. NAC (National Accreditation Counci): कॉलेजला मान्यता देणे.
3. HEGC (Higher Education Grants Council) : निधी (पैसे) पुरवणे.
4. GEC (eneral Education Council) : शिक्षणाचा दर्जा ठरवणे.

४. संशोधनाला चालना (NRF)

देशात संशोधनाला चालना देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय संशोधन फाऊंडेशन’ National Research Foundation (NRF) ची स्थापना केली जाईल. ही संस्था सर्व प्रकारच्या संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देईल.

---

नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० – मराठी पुस्तिका – DOWNLOAD

---

NEP 2020 मधील इतर महत्त्वाचे मुद्दे

• व्यावसायिक शिक्षण: आता व्यावसायिक शिक्षण (उदा. ITI, पॉलिटेक्निक) वेगळे राहणार नाही, तर ते शाळेपासून कॉलेजपर्यंतच्या मुख्य शिक्षणातच जोडले जाईल.
• प्रौढ शिक्षण: जे लोक शिकू शकले नाहीत, त्यांच्यासाठी प्रौढ शिक्षणाची सोय केली जाईल, जेणेकरून देशात १००% साक्षरता येईल.
• भारतीय भाषा आणि कला: भारतीय भाषा, कला आणि संस्कृतीच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न केले जातील.
• तंत्रज्ञानाचा वापर: शिक्षणात तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्यासाठी ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक तंत्रज्ञान मंच’ (NETF) स्थापन केला जाईल.

---

---

हे सर्व लागू कसे होणार?

हे धोरण यशस्वी करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारे मिळून काम करतील. शिक्षणावरील सरकारी खर्च देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या (GDP) ६% पर्यंत वाढवण्याचे लक्ष्य आहे. ⁶⁵मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाचे नाव बदलून ‘शिक्षण मंत्रालय’ केले जाईल. हे सर्व बदल एकाच वेळी होणार नाहीत, तर टप्प्याटप्प्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने लागू केले जातील.

थोडक्यात, हे नवीन शिक्षण धोरण आपल्या मुलांचे आणि देशाचे भविष्य उज्ज्वल करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. याचा उद्देश मुलांना फक्त नोकरीसाठी तयार करणे नाही, तर त्यांना एक चांगला, विचारी आणि जबाबदार नागरिक बनवणे आहे.